जीवन के संघर्ष को देसज स्वर देनेवाला जमीनी फिल्मकार

अनुपमा

50 साल की उम्र में जब अमूमन लोग रिटारयमेंट की उम्र की ओर बढ़ रहे होते हैं और सुखद भविष्य के ताने-बाने बुनने में ही अपनी उर्जा लगा रहे होते हैं, उस उम्र मंे एक आदमी कैमरा का एबीसीडी जानना शुरू करता है. कैमरे की भाषा को समझने के साथ-साथ उसका प्रयोग शुरू करता है. इस उम्र में फिल्मकार बनने को सोचता है और आठ सालों में कैमरे और मानवीय संवेदना, सामाजिक सरोकार और संघर्ष के स्वरों का मेलजोल कराने में इतना माहिर हो जाता है कि अपनी उम्र के 58वंे साल में जब वह शख्स पहुंचता है और 58वें राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा होती है तो उसकी दो फिल्मों को एक साथ रजत कमल श्रेणी में रख लिया जाता है. सोशल ऐक्टिविज्म करते-करते वीडियो ऐक्टिविज्म करनेवाले इस 58 वर्षीय शख्स का नाम है मेघनाथ, जिनकी दो फिल्में ‘ लोहा गरम है’ और ‘ एक रोपा धान’ को इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है.
उनकी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा इस साल हुई है. लेकिन इसके काफी पहले उनकी फिल्मों की पहचान राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुकी है. दुनिया भर में इनकी या इनके फिल्मों की ख्याति को आंकना हो तो इसे 2003 में इनके द्वारा बनायी गयी फिल्म ‘ विकास बंदूक की नाल से’ से समझा जा सकता है. मेघनाथ ने यह फिल्म तो बनायी थी हिंदी में लेकिन उस फिल्म की ताकत को समझनेवाले लोगों ने उसे अपनी भाषाओं में तेजी से ढाल लिया. इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश में उसे बनाया जा चुका है. दुनिया के 50 से अधिक विश्वविद्यालयों में उसका प्रदर्शन हो चुका है. विकास का एजेंडा सेट करने से पहले उस फिल्म को दिखाया जाता है. यूट्यूब पर जाये ंतो अब तक 5,26,000 से ज्यादा लोग उस एक फिल्म को देख चुके हैं. लेकिन यह सब मेघनाथ की बाहरी दुनिया है. रांची, जहां वे रहते हैं, उस छोटे-से शहर में उन्हें जानने-पहचाननेवालों की जमात कुछ ज्यादा नहीं. कुछ लोग हैं, जो उन्हें नाम के साथ-साथ उनके काम से भी परिचित हैं. कई ऐसे भी हैं, जिनके बीच उनकी पहचान खद्दड़ वाला हाफ कुरता पहनकर झकझक सफेद दाढ़ी-बाल लहराते हुए हीरो पुक बाइक पर शहर की सड़कों पर इधर-उधर घूमते रहनेवाले एक बुजुर्ग शख्स भर की है, जो आयोजनों में दर्शक दीर्घा में बैठा दिखता है, कभी नौजवानों-किशोरों के साथ बैठकर फिल्मों पर घंटों गप्पबाजियां करता रहता है या बच्चों को फिल्म पढ़ाने काॅलेज कैंपस जाते रहता है. लेकिन मेघनाथ जान-पहचान के इस दायरे को और ज्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहते. रांची शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटे से घर में कैद होकर अपने फिल्मकार साथी बिजू टोप्पो के साथ फिल्मो की दुनिया मे खोये रहना ही उन्हें ज्यादा भाता है. उस छोटे से मकान को लोग ‘ अखड़ा’ के नाम से जानते हैं और बिजू टोप्पो मेघनाथ के वह साथी हैं, जिनके साथ मेघनाथ ने फिल्मी यात्रा शुरू की, अब भी जारी है. इस साल मेघनाथ और बिजू, दोनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा. मेघनाथ कहते हैं- सब बिजू ही करता है, मैं तो उसके साथ रहता हूं. बिजू से पूछिए तो कहते हैं- सब दादा करते हैं, मैं तो उनके कहे अनुसार करता हूं. दोनों एक-दूसरे को क्रेडिट देते रहते हैं. बिजू अभी हाल ही में एक फिल्म बनाये हैं, जिसका नाम है सोना गही पिंजरा. अपने गांव-घर के सदस्यों को लेकर ही बिजू ने इस फिल्म का निर्माण कर दिया है. भागदौड़ की जिंदगी में मानव समाज कैसे पारिवारिक, सामूहिक और सांस्कृतिक परिवेश से मजबूरी में कटता जा रहा है,उसी विडंबना को बिजू ने इस फिल्म में दिखाया है. मेघनाथ और बिजू हमेशा एक साथ फिल्मों पर काम करते हैं, एक साथ फिल्में बनाते हैं लेकिन एक विषय पर दोनों की सोच में बड़ा फर्क है. मेघनाथ फीचर फिल्मों के निर्माण से तौबा करते नजर आते हैं तो बिजू कहते हैं- क्यों नहीं बनायेंगे फीचर फिल्म, जरूर बनायेंगे लेकिन वह अपने तरीके की फिल्म होगी. अपना विषय होगा, अपने लोग नायक-नायिका होंगे, परिवेश भी अपना होगा, लेकिन बनायेंगे तो जरूर. इस बात पर मेघनाथ हंसते हुए कहते हैं, जब बिजू बनायेगा तो समझिये मैं भी बनाउंगा.
मेघनाथ अपने बारे में बात करने से बचते हैं. वह कहते हैं, मैं बंबई का बंगाली हूं लेकिन मुझे झारखंडी कहलाना ज्यादा आत्मीय संतोष प्रदान करता है. मेघनाथ पिछले दो दशक से झारखं डमें रच-बस गये हैं. बंबई में पिताजी उद्योगपति थे. वहां से कोलकाता चले आये और संत जेवियर्स काॅलेज से पढ़ाई-लिखाई पूरी हुई. पढ़ाई के दौरान ही संत जेवियर्स काॅलेज के केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष मशहूर समाजसेवी फादर जेराल्ड बेकर्स से मुलाकात हुई. मेघनाथ बताते हैं, बेकर्स से पहली मुलाकात 1971 के रिफ्यूजी कैंप में हुई, उनसे ही समाजसेवा की प्रेरणा मिली और फिर एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर झारख्ंाड के पलामू इलाके में चले आये. छोटे- छोटे चेक डैमों के निर्माण के लिए ग्रामीणों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन करने में लग गये. फिर कोयलकारो आंदोलन हुआ तो उसमें भी शरीक हुए और जब अलग राज्य निर्माण के लिए झारखंड आंदोलन चला तो उसमें भी भाग लिये. मेघनाथ से यह पूछने पर कि फिल्मों मंे अचानक कैसे टर्न हो गये, कहते हैं- अचानक कुछ नहीं हुआ. बचपन से ही फिल्मों के परिवेश से परिचित था. पलामू में काम करने के दौरान ही लगा कि फिल्मों से इनकी बातों को स्वर दिया जा सकता है. फिर मैंने किसी छात्र की तरह इसे सीखने का निर्णय लिया. 1988-89 में एक्टिविस्ट फिल्म वर्कशोप हुआ तो उसमें भाग लिया. फिर दिल्ली जाकर आनंद पटवर्धन के साथ रहा. उनसे बहुत कुछ सीखा. वहीं पर ‘ फ्राॅम बीहाइंड द बैरिकेट’ फिल्म को असिस्ट किया. बाद में पुणे में जाकर फिल्म एप्रेसिएशन कोर्स किया. एक छात्र की तरह सब सीखता रहा और फिर जब झारखंड लौटा तो बिजू, सुनील मिंज, जेवियर आदि मित्रों के साथ फिल्म बनाने में लग गया. साथी फिल्म बनाते रहे, उसमें मैं भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहा. जनजीवन के संघर्ष को ही प्रमुख विषय बनाये जाने के सवाल पर मेघनाथ हंसते हुए कहते हैं- अनजाने में ही सही, बचपन में मैंने पहला संघर्ष और आंदोलन अपने पिताजी के खिलाफ ही किया था. पिताजी की बंबई में फैक्ट्री थी. मजदूर उनके खिलाफ अंादेोलनरत थे. मैं भी उनके आंदोलन में शामिल हो गया. बाद में जाना कि मैं अपने पिता के खिलाफ ही आंदोलन में चला गया था. फिर गंभीरता से मेघनाथ कहते हैं- संघर्ष को सामूहिक स्वर देना ही तो फिल्मों का काम है, फिल्में मनोरंजन का साधन नहीं है, यही तो समझाने की कोशिश करता हूं, नये लड़कों को. सौ में दस भी समझ जायेंगे तो समझूंगा कि फिल्मों को काॅलेजों में पढ़ाते रहने का मेरा मकसद सफल हो रहा है...


मशहूर फिल्म ऐक्टिविस्ट मेघनाथ से बातचीत

सिनेमा के सामाजिक प्रयोग की संभावनाएं अभी शेष हैं, उसी में संभावनाएं तलाश रहा हूं

1. आपकी दो फिल्मों को इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है. आपकी नजर में इन दोनों फिल्मों की खासियतें क्या हैं?
- सम्मान या पुरस्कार मिलना, न मिलना अलग बात है लेकिन हर फिल्म की अपनी खासियतें तो होती ही हैं. राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के लिए हमारी दो फिल्में ‘ एक रोपा धान’ और ‘ आयरन इज हाॅट’ का चयन हुआ है. एक संघर्ष की फिल्म है, दूसरे रचना की. आयरन इज हाॅट यानि लोहा गरम है में संघर्ष है, एक रोपा धान में रचना है. लोहा गरम है में हमने यह दिखाने की कोशिश की है कि स्पंज आयरन फैक्ट्रियां कैसे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लोगों की जिंदगानियां खत्म कर रही हैं. एक रोपा धान किसानों को प्रेरित करनेवाली फिल्म है.
2. आप खुद फिल्म बनाये. जिनके मसले को लेकर फिल्म बनाये, वही नहीं देख सके तो फिर डोक्यूमेंट्री फिल्में विशेषकर अल्टरनेटिव धारा की फिल्मों का मकसद क्या है?
- यह सच है कि भारत में मुख्यधारा की सिनेमा की जो ताकत है, उसका जो चक्रव्यूह है, उसके सामने डोक्यूमेंट्री या अल्टरनेटिव धारा की फिल्मों की कोई औकात नहीं. हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती स्क्रीनिंग की है. लेकिन तकनीक के विकास से चीजें अब आसान हो रही हैं. अब आप उनके बीच, जिनके लिए, जिनके सवालों को लेकर या जिन्हें प्रेरित करने के लिए फिल्मों का निर्माण हो रहा है, फिल्में दिखा सकते हैं. रही बात मकसद की तो मेरा यह मानना है कि ऐसी फिल्मों का मकसद सिनेमा के सामाजिक व शैक्षणिक प्रयोग के आधार को मजबूत करना है. भारत में यह होना अभी बाकी है. सिनेमा मनोरंजन के लिए होता है, मनोरंजन का माध्यम है, ऐसा मानने वाले तो अधिकतर मिलेंगे ही. दक्षिण के राज्यों में एमजी रामचंद्रण, करूणानिधि, एनटी रामाराव जैसे लोग सिनेमा का राजनीतिक प्रयोग भी मजबूती से कर इस परंपरा को स्थापित कर चुके हैं लेकिन इस सशक्त विधा के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रयोग का अध्याय शुरू होना अभी बाकी है.
3.पब्लिक रिस्पांस के आधार पर आपको अपनी किस फिल्म को बनाकर सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली?
- हमें सबसे ज्यादा शुकून तो ‘ कोड़ा राजी’ बनाते हुए मिला. अपने इलाके के लोग कैसे चाय बगान में काम करने बंगाल व पूर्वोत्तर के हिस्से में पहुंचे और वहां पहुंचने पर किन मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यह करीब से देखने-समझने का मौका मिला. आज भी चाय बगान इलाके से मजदूर आते हैं और कोड़ा राजी की चर्चा करते हैं. अपनी बात रखते हैं ताकि बदलते संदर्भ और बढ़ती चुनौतियों पर उनके सवालों को लेकर दूसरी फिल्म भी बनायी जा सके. वैसे ‘ विकास बंदूक की नाल से’ फिल्म का अपना महत्व रहा. उस फिल्म को देखने के बाद उडि़सा के कोरापुट, पुरसिल आदि इलाके के ग्रामीणों ने कारपोरेट लुटेरों से बचने के लिए अपने-अपने गांव में गेट लगा दिये.चींटी लड़े पहाड़ से फिल्म का व्यापक स्तर पर पलामू के महुआडांड़, कोयलकारो आदि इलाके में प्रदर्शन हुआ. आयरन इज हाॅट और गांव छोड़ब नाही जैसी फिल्में जिंदल और मिततल जैसी कंपनियों से लड़ रहे आंदोलनकारियों को उर्जा प्रदान करती है.

4.आपकी फिल्मों की राजनीतिक धारा अमूमन वामपंथ की रही है. राजनीतिक रूप से वामपंथ का गढ़ ही अपने देश में ढह रहे हैं. फिर फिल्मों में वाम राजनीति का भविष्य कितना बचेगा?
- माक्र्सवादियों के साथ यही तो सबसे बड़ी विडंबना है िक वे सिर्फ संघर्ष-संघर्ष की रट लगाते रहते हैं. संघर्ष के साथ रचना भी हो, इसकी कोशिश ही नहीं हुई. मुझे इस मामले में गांधी का माॅडल सबसे ज्यादा पसंद है कि संघर्ष के साथ रचना करते रहो. बंगाल में माक्र्सवादी 34 साल से संघर्ष का ही पाठ पढ़ाते रह गये. और राजनीति के कचरे लोग रचनात्मक माॅडल खड़ा करते रहे. चाहे वह तमिलनाडु का हेल्थ सिस्टम में किया गया प्रयोग हो या छत्तीसगढ़ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नया स्वरूप. बंगाल ने 34 वर्षों में कौन सा ऐसा माॅडल दिया! मेरे मित्र शंकर गुहा नियोगी कहते रहे कि संघर्ष कर रहे हैं. काहे का ऐसा संघर्ष जिसमें रचना की गुंजाइश ही न हो. लेकिन इतनी शिकायतें और नाराजगी के बावजूद मैं चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में वाम मजबूत हो. ममता बनर्जी के लोगों ने सिंगुर-नंदिग्राम आंदोलन के दौरान कई बार मेरी फिल्म ‘ गांव छोड़ब नाही’ फिल्म के उपयोग करने के लिए हमसे संपर्क किया लेकिन हमने मना कर दिया,क्योंकि हम वाम को नुकसान पहुंचाने वाले अभियान का हिस्सा नहीं बन सकते.
5.दर्जन भर से अधिक डोक्यूमेंट्री अथवा अल्टरनेटिव धारा की फिल्मों को बना लेने के बाद क्या भविष्य में फीचर फिल्म बनाने के बारे में भी सोचते हैं.
- ना, कतई नहीं. उस बारे में तो कभी सोचते ही नहीं. जो कर रहा हूं, यदि उसे ही अच्छे से कर सकंू तो यही मेरे लिए ज्यादा होगा. हां फीचर फिल्मों का विषय मेरे जेहन में है. कभी किसी निर्देशक के माध्यम से मेरा वह आइडिया जरूर सामने आयेगा लेकिन मैं खुद फीचर फिल्मों के निर्माण या निर्देश्ज्ञन के बारे में कभी नहीं सोचता. व्ही शांताराम को मकसद के रूप में गुरू की तरह मानता हूं. आदमी, दो आंखें बारह हाथ जैसी फिल्मों का निर्माण उन्होंने वर्षो पहले किया था. वैसी फिल्मों का निर्माण फिर कम ही हो सका. कुछ-कुछ वैसी फिल्मों की परिकल्पना जेहन में है, खैर, वह तो बाद की बात है.

नेशनल गेम्स : राष्ट्र कहां है, राज्य कहां है?

अनुपमा
12 फरवरी को दोपहर बारह बजे के बाद से ही लोगो का राजधानी रांची के खेलगांव में पहुंचना शुरुू हुआ. शाम पांच बजे तक लोगों का कारवां हुजूम में बदल गया. देश के कोने-कोने से पहुंचे लगभग छह हजार खिलाड़ी, उनके संग आये लगभग चार हजार खेल प्रशिक्षक व खेल संघों के पदाधिकारी आदि, झारखंड सरकार के पदाधिकारी, नेतागण, खेल प्रेमी. इन सबको मिलाकर करीबन 35 हजार की भीड़ जुटी. मार्च पास्ट हुआ, आकाश से फूल बरसाये गये. झारखंड के राज्यपाल एमओएच फारूख, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के सांसद व केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय, झारखंड ओलिंपक संघ के अध्यक्ष आरके आनंद और दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेल से देश भर में किरकिरी के पात्र बने इंडियन ओलिंपिक संघ के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी ने उद्घाटन किया. इकलौते केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत को खेल और राष्ट्रीयता पर अपने विचार रखने का मौका नहीं मिल सका. शेष ने अपने विचार रखे. अतीशबाजी हुई. झारखंडी गीत-संगीत की झलक दिखी और उसके बाद शाहरूख खान की कंपनी सिने युग को दिये गये करोड़ों रूपये के सौजन्य से पहुंची अभिनेत्री अमीषा पटेल, समीरा रेड्डी, अभिनेता विवेक ओबेराॅय, गायक सुखविंदर ने जलवा बिख्ेारना शुरू किया. कहो ना प्यार है... गीत पर अमीषा पटेल ने ठुमके लगाये, सुखविंदर ने चक दे इंडिया गीत सुनाये. मौज-मस्ती के इस आलम में यह सवाल उसी समय से हवा में तैरने लगा कि यह कैसा राष्ट्रीय खेल है, जहां राष्ट्र का कोई भी एक प्रमुख व्यक्ति मौजूद नहीं है? न प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति. और न ही केंद्रीय खेल मंत्री. आखिर ऐसा क्यों? क्या झारखंड एक गरीब राज्य है इसलिए? क्या झारखं डमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए? क्या सुरेश कलमाड़ी मंच पर पहुंचे थे, इसलिए उनसे बचने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन आना उचित नहीं समझे या फिर यह कि झारखं डमें राष्ट्रीय खेल के आयोजकों ने केंद्र के इन आला पदधारियों से गंभीरता से संपर्क ही नहीं किया? 12 फरवरी को सतही तौर पर मौज-मस्ती का आलम था लेकिन अंदर से यह सवाल उद्घाटन समारोह के दौरान ही उठना शुरू हो गया. संस्कृतिकर्मी अश्विनी पंकज लगभग आक्रोशित शब्दों में कहते हैं- राज्य बनने के बाद पहली बार झारखं डमें कोई राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा था. यहां देश भर के खिलाड़ी पहुंचे हैं, झारखं डमें कोई भी नक्सली घटना घट जाने पर, संसाधन में हिस्सेदारी लेने के नाम पर राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ानेवाले केंद्रीय नेताओं को एक बार भी यह नहीं लगा कि गांव-कस्बे से पहुंचे इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पहुंचना जरूरी है. अश्विनी यह भी पूछते हैं कि क्यों नहीं क्रिकेट के इतर अन्य खेलों के स्टार खिलाड़ी जैसे सानिया मिरजा, अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ी भी यहां पहुंचे. क्या किसी निजी कंपनी के सौजन्य से यह आयोजन होता, तो ये सब नहीं पहुंचते? क्या क्रिकेट का आयोजन होता तो भी इतनी अनदेखी की जाती,? ऐसा क्यों हुआ, इसका सही-सही जवाब किसी के पास नहीं है. राज्य के उप मुख्यमंत्री व खेलमंत्री सुदेश महतो तहलका से बातचीत में कहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया था, क्यों नहीं आये, वे यह नहीं बता सकते. जब यही सवाल राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन और समापन समारोह के लिए बनी कमिटी के चेयरमैन आइएएस अधिकारी एनएन सिन्हा से पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है- कौन क्यों नहीं आया, यह झारखंड ओलिंपिक संघ वाले आयोजक बतायेंगे. राज्य के मुख्य सचिव एके सिंह का कहना होता है कि बुलाया तो सबको गया था लेकिन सबकी व्यसस्तताएं थीं. खेल की तिथि को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई थी, इसलिए भी बहुत गंभीर पहल नहीं हो सकी.
छह बार की टालमटोल के बाद 33 विभिन्न खेलों के साथ राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर के 22 स्टेडियमों में हो रहे 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहले से ही कई किस्म के आरोपों-विवादों से भरा हुआ है. उद्घाटन समारोह के बाद तकनीकी बातों से दूर व्यावहारिक तौर पर भी कई ऐसे सवाल हवा में उछलने लगे हैं. खेल के पहले ही दिन झारखंड को दो स्वर्ण पदक समेत मिले कुछ छह पदकों से संतोष का भाव तो उभरा है लेकिन आयोजन की व्यवस्था को लेकर सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं. उद्घाटन समारोह स्थल पर पहले ही दिन कई नलों में पानी का नहीं होना, टाॅयलेट का फ्लैश तक सही नहीं होना तो शिकायतों की फेहरिश्त में है लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व द्वारा नकारे जाने की बात को उठाया जा रहा है, उसी के समानांतर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी अनदेखी किये जाने की बात भी नाराजगी का सबब बनता जा रहा है. झारखंड की ओर से बाॅरो खिलाड़ियों को बहुतायत में उतारे जाने से तो खेलप्रेमियों के एक बड़े तबके में नाराजगी है ही, उद्घाटन समारोह में जिस तरह से पास वितरण को लेकर बंदरबांट हुई और झारखंड के कई नेताओ की अनदेखी की गयी, वह भी एक सवाल है. राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की कहते हैं कि चंद लोगों ने इस आयोजन को घर में होनेवाले जन्मदिन पार्टी की तरह बना दिया, जिसमें पसंद और नापसंद के हिसाब से मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है. तिर्की कहते हैं कि मुझे कोई पास देकर चला गया, इसका मलाल नहीं है लेकिन जो खेलगांव बनने को लेकर विस्थापित हुए लोग हैं, जो खेलगांव के निर्माण में लगे रहे मजदूर हैं, उन्हें तो एक बार की इस भव्यता को देखने का अवसर देना चाहिए था. रांची के उप महापौर अजय नाथ शाहदेव कहते हैं कि मुझे भी पास नहीं मिला लेकिन मैं तो यही सोचकर पहुंचा कि यह राज्य के लिए प्रतिष्ठा की बात है, इसमें सबको साथ देना चाहिए. यह सब कबाड़ा क्यों हुआ, पास वितरण में और लोगों को आमंत्रित करने में भी इतनी चूक कैसे हुई, इसका जवाब राष्ट्रीय खेल के आयोजन से जुड़े राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुखदेव सिंह इस तरह देते हैं. वह कहते हैं कि ऐसे कामों का जिम्मा भी जब ब्यूरोक्रैसी के पास रहेगा तो यह होगा ही. राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अब इस सवाल को लेकर आरटीआई से सूचना मांगने की तैयारी में हैं कि खेल के आयोजन मे पास का वितरण किसे-किसे और कितना-कितना किया गया.
राष्ट्रीय खेल का समापन 26 फरवरी को होना है. अब एक बार फिर से खेल के समापन समारोह में किसी राष्ट्रीय व्यक्तित्व को बुलाकर इसे राष्ट्रीयता का प्रतिक बनाने की कोशिश जारी है. प्रधानमंत्री से समय लेने की कोशिश जारी है, अभी तक आधिकारिक सहमति नहीं मिल सकी है. केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन को भी बुलाने की कोशिश जारी है, ताकि उद्घाटन न सही, समापन में ही उनका भाषण दिलाकर इसकी शान बढ़ायी जाये. ग्लैमर के रंग में यह सवाल आनेवाले दिनों में और भी गंभीर होगा. एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी कहते हैं कि झारखंड संवेदनशील राज्य माना जाता है. नक्सलियों का गढ़ भी है. हो सकता है आनेवाले दिनों में नक्सली इस बात को भी समझाते फिरे कि देख लो राष्ट्रीय स्वाभिमान, पहली बार राष्ट्रीय आयोजन में कोई समय देने को तैयार नहीं हुआ? यह पिछड़ा राज्य है इसलिए, आदिवासी राज्य है इसलिए? सवाल तो बाद में और भी उठने हैं जैसा कि भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय कहते हैं- ग्लैमर के नाम पर करोड़ों रुपये बहाये गये, यह पैसा कहां से आयेगा या आया, इसका ब्यौरा भी तो कोई दे!

गांव में सरकार बनी, राज्य में उम्मीद जगी

झारखंड में पंचायत चुनाव सपना था, अब चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने और परिणाम आने के बाद वह हकीकत में बदल गया है. गांव-गांव में सरकार बनने की प्रक्रिया जारी है. राज्य निर्माण के बाद पहली बार हुए पंचायत चुनाव ने राज्य के विकास के लिए एक नयी आधारशिला तो तैयार की ही है, राज्य की मेनस्ट्रीम पोलिटिक्स को भी प्रभावित करने लगा है. आधी आबादी ने पहली बार इतनी जोरदार दस्तक दी है, पढ़े-लिखे नौजवानों ने अपने कैरियर का मोह छोड़ गांव की राजनीति को पसंद किया है, कई माओवादी भी लोकतंत्र की राह पकड़ इस गांव-गिरांव की सरकार में शामिल हो रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि इन सभी बातों का असर राजनीतिक और आर्थिक विकास के मोरचे पर जड़वत हो चुके झारखंड पर निकट भविष्य में देखने को मिलेगा. कैसा होगा असर, क्या है उम्मीदें, एक रिपोर्टः-

अनुपमा
28 दिसंबर को जाॅनी उरांव की खुशी देखते ही बन रही थी. रांची से सटे बेड़ो के एक किसान परिवार की 18 वर्षीया बेटी जाॅनी रांची वीमेंस काॅलेज में स्नातक पार्ट वन की छात्रा हैं और उस दिन उनकी यह खुशी अपने काॅलेज में टाॅपर बनने की नहीं बल्कि मुखिया चुने जाने की थी. इतनी छोटी उम्र में जाॅनी मुखिया बनी तो हैरत भरी निगाहों से उन्हें लोग देख रहे थे लेकिन जाॅनी जब बातचीत शुरू करती हैं तो झारखंड के कई नेताओं से ज्यादा स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी उम्र से बहुत आगे की गंभीरता दिखाती हैं. जाॅनी कहती हैं,‘‘ कुछ साथियों ने सलाह दी थी कि अगर समाज को बदलने की इतनी इच्छा रखती हो तो चुनाव क्यों नहीं लड़ जाती और मैं साथियों की सलाह से चुनाव लड़ गयी. सिर्फ ट्रायल मारने या शौक पूरा करने के लिए नहीं बल्कि चुनाव चल रहा था तो मैं चुनाव प्रचार से लौटने के बाद रोज ही पंचायत के अधिकार, मुखिया के अधिकार और जिम्मेवारियों का अध्ययन भी करती थी ताकि अगर जीत जाउं तो क्या-क्या करूंगी, कैसे-कैसे करूंगी. जाॅनी कहती हैं कि जीतने से पहले ही मैं शिक्षा को बढ़ावा देने, बुनियादी समस्याओं को दूर करने का खाका तैयार कर चुकी हूं.’’ सच में जिस आत्मविश्वास से 18 साल की जाॅनी उरांव अपनी बातों को बता रही थी, वैसा आत्मविश्वास 20-30 साल से राजनीति-राजनीति का खेल खेलने वाले झारखंड के कई नेताओं मंे भी देखने को नहीं मिलता. जिस दिन रांची में जाॅनी से बात हो रही थी, उसी दिन जमशेदपुर में एमबीए की एक छात्रा सविता टुडू भी उसी आत्मविश्वास से लवरेज मीडिया से मुखातिब हो रही थी. घसियाडीह की रहनेवाली सविता भी मुखिया चुनी गयीं. वह कहती हैं कि अब मुझे पंचायत प्रबंधन में ही अपनी सारी उर्जा को लगाना है, नौकरी के बारे में तो सोचूंगी भी नहीं.
32 साल बाद और राज्य बनने के बाद पहली बार तमाम पेंच को पार करते हुए पंचायत चुनाव के आये नतीजे ने राज्य के अलग-अलग हिस्से में जाॅनी, सविता की तरह भारी संख्या में आत्मविश्वासी युवा वर्ग को लोकतंत्र की असली राजनीति में उभरने का मौका दिया है.. अधिकतर वैसे हैं, जो ठेठ ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कई ऐसे हैं जो कैरियर के तमाम मोह को छोड़ बदलाव की छअपटाहट लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और इन सबके बीच अब तक मेनस्ट्रीम पेालिटिक्स के लिए उपेक्षित समुदाय से भी इन ग्रासरूट नेताओं का उदय हुआ है. अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट आॅफ ह्ूमैन डेवलपमेंट के झारखंड चैप्टर के प्रमुख प्रो हरिश्वर दयाल कहते हैं, झारखंड की राजनीति में यह नया उभार तमाम तरह के सवालों के बीच उम्मीद की किरण दिखा रहा है. प्रो दयाल कहते हैं कि इस पहली बार के पंचायत चुनाव में अलग-अलग हिस्से में अच्छी-खासी संख्या में माओवादी संगठन से जुड़े लोगों का भी चुनावी मैदान में उतरने की खबर आयी थी. बहुत बड़ा नहीं तो छोटे स्तर पर ही सही, माओवादियों की मेनस्ट्रीमिंग होने से भविष्य में बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं. राज्य महिला आयोग की सदस्य व वरिष्ठ पत्रकार वासवी इसे अलग नजरिये से देखती हैं. वह कहती हैं कि यह झारखंड बनने के बाद की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति है, जिसके जरिये देहरी तक सीमित रहनेवाली गांव-घर की महिलाएं भी अब समाज और सत्ता के मेनस्ट्रीम में दस्तक दे रही हैं. घर में नमक-तेल का बजट बनानेवाली महिलाएं गांव-पंचायत के विकास के लिए बजट बनायेंगी.बेशक उन्हें शुरुआती दौर में कई किस्म के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन कुल सीटों के मुकाबले लगभग 60 प्रतिशत सीटों पर कब्जा जमानेवाली आधी आबादी झारखंड की राजनीति को एक नयी दिशा में ले जायेंगी, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए.
यह सच भी है. झारखंड के राजनीतिक दल भी इस बदलाव की ताकत को समझ रहे हैं और उन्हें भी इस बात का अहसास है कि निकट भविष्य में मुख्यधारा की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा. राज्य में भले ही पंचायत चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं हुआ लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनाव के वक्त जिस तरह की रुचि दिखायी, उससे कुछ और संकेत भी मिलते हैं. झारख्ंांड के आगामी विधानसभा और आम चुनावों में भी इसका असर दिखेगा क्योंकि राजनीतिक दलों को यह बात अब समझ में आने लगी है कि धीरे- धीरे ही सही, गांव मंे रहनेवाले नौजवानों और वर्तमान पीढ़ी को गांव में सरकार का एक नया रूप देखने को मिलेगा. और फिर इस आधार पर वे बड़े नेताओं से भी अपने लिए बड़ी उम्मीदें रखेंगे. पंचायत चुनाव का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी से दिखने भी लगा है. कांग्रेस और भाजपा, दोनों राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी डफली पर अपना राग गाने के अलावा पंचायत चुनाव के जरिये पहली बार गांव-गांव में सरकार बनानेवाले प्रतिनिधियों को अपने पाले में करने की जुगत में लग गये हैं. यह अकारण नहीं था कि 12 जनवरी को भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों के वरिष्ठ नेता इस संबंध में बयान देते नजर आयें. केंद्रीय मंत्री सह रांची के सांसद सुबोधकांत 12 जनवरी को राजधानी से सटे पिस्का-नगड़ी के इलाके में नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों, मुखिया व पार्षदों को सम्मानित करने पहुंचे तो उन्होंने इस बात पर बार-बार जोर दिया कि आज यह गांव की सरकार का सपना कांग्रेस और सोनिया गांधी की इच्छाशक्ति के कारण ही संभव हो सका है. दूसरी ओर उसी दिन राजधानी रांची के पास ही रातू इलाके में रांची के पूर्व सांसद व भाजपा नेता रामटहल चैधरी भी ऐसे ही आयोजन में भाग लेने पहुंचे और उन्होंने भी अपनी सभा में इस बात को बार-बार दुहराया कि आज पंचायत चुनाव के जरिये झारखंड नयी पारी करने को तैयार है तो यह भाजपा के कारण ही संभव हो सका है. इन दो बड़े राष्ट्रीय दलों के अलावा झारखंडी नामधारी पार्टियां तो चुनाव के समय से ही खुलकर उम्मीदवारों का समर्थन और उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने के अभियान में लगी हुई थीं.
पंचायत चुनाव को लेकर शुरू से ही सवाल-दर-सवाल उठानेवाले लोग अब भी यह मान रहे हैं कि इस पंचायत चुनाव के हो जाने से पिछले दस सालों से राजनीतिक और आर्थिक विकास के मोरचे पर जड़वत झारखंड में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होने वाली. झारखंड में अब भी एक बड़ा वर्ग यही मान रहा है कि पंचायत चुनाव हो जाने से भी कुछ नहीं होगा बल्कि भ्रष्टाचार और लूट का विकेंद्रीकरण होगा लेकिन झारखंड के पूर्व डीजीपी और सलाहकार रह चुके आरआर प्रसाद जैसे लोग स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि, पहले फेज में हो सकता है कि ऐसा स्वरूप बनता हुए दिखे लेकिन चीजें तेजी से पटरी पर भी आयेंगी. ऐसे वाद-विवाद तो चलते रहेंगे लेकिन अब यह तय हो गया है कि झारखंड को पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से हर साल जो लगभग 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय राशि का नुकसान सहना पड़ रहा था, अब वह नहीं होगा.
राज्य में 4423 पंचायतों में कुल 32,260 गांव आते हैं. इनमें से कई गांव ऐसे हैं जो आज भी विकास क्या बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हुए गांव हैं. कई इलाके ऐसे हैं, जो पिछड़ेपन के मामले में देश भर में चुनिंदा इलाकों में आते हैं तो कई ऐसे आदिवासी समुदाय वाले पंचायत हैं, जहां से उस समुदाय के बड़े नेता के अब तक राजनीति में नहीं होने की वजह से कोई अधिकारी, मंत्री, जनप्रतिनिधि वगैरह उन तक पहुंचना भी मुनासिब नहीं समझते थे. अब पंचायत चुनाव के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि मजबूरी में ही सही, उन इलाकों को भी थोड़ी राहत तो मिलेगी ही. यह बताया जा रहा है कि शीघ्र ही बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान आदि के तहत हर पंचायत को औसतन 2.73 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसे मुखिया के माध्यम से इंदिरा आवास, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, नाली निर्माण, वनरोपण, चेक डेम निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, ख्ेाल मैदानों के विकास आदि पर खर्च किया जाएगा. जाहिर सी बात है, झारखंड में पिछले दस सालों में यह भी तो ठीक से नहीं ही हो सका है, इसलिए गांव में बनी पहली सरकार से पहले फेज में इस बदलाव की उम्मीद तो है ही.

दूसरा दंतेवाड़ा

यह दंडकारण्य का वह दंतेवाड़ा तो नहीं, जहां के एक बड़े हिस्से में माओवादियों द्वारा पीपुल्स गवर्नमेंट का राज चलता है लेकिन एशिया का सबसे बड़ा साल जंगल सारंडा पिछले दस सालों में जिस मुहाने पर पहुंच चुका है, वहां उसे दूसरा दंतेवाड़ा ही कहा जा सकता है. 80 हजार हेक्टेयर में फैला यह विशालकाय क्षेत्र कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था अब यह माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने की वजह से चरचे में आता है या फिर अवैध खनन के कारण. सितंबर माह के आखिरी दिनों में सारंडा फिर से गरमाहट में था. तीन दिनों तक करीबन चार हजार पुलिस बलों ने सारंडा के एक हिस्से में एंटी नक्सल आॅपरेशन चलाया. हासिल क्या हुआ, नहीं कहा जा सकता लेकिन सारंडा का सन्नाटा गोलियों से कुछ देर के लिए टूटा और फिर उसी सन्नाटे के आगोश में समा गया. सारंडा के जंगल से लौटकर वहां के हालात पर पेश है एक रिपोर्ट



बहादुर सिंह मुंडा एक-एक कर बातों को समझाते हैं. जब हम सारंडा के इलाके में प्रवेश करेंगे तो गाड़ी का हाॅर्न कुछ अंतराल पर लगातार बजते रहना चाहिए. गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम दुरुस्त रखना होगा. तेज आवाज में गीत-संगीत बजते रहना चाहिए, वह कानफाड़ू ही क्यों न हो. और हां, गाड़ी की खिड़कियों के शीशे बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खुले रहने चाहिए. यह सब इसलिए ताकि हर सौ कदम पर किसी न किसी रूप में मौजूद माओवादी कार्यकताओं को यह कतई न लगे कि कोई पुलिसवाला जा रहा है, जिसकी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं होता या उसने खिड़कियों को बंद रखा है या हाॅर्न बजाये बिना चुपके से निकलना चाह रहा हो. क्योंकि ऐसे संदेह होने पर इस बात की भी गुंजाइश बनती है कि औसतन हरेक किलोमीटर की दूरी पर बिछे लैंडमाईंस, केन बम की चपेट में आप आ जायें.
बहादुर के इन हिदायतों से सिहरन पैदा हो रही थी. रोंगटे खड़े हो रहे थे लेकिन यात्रा में खुद बहादुर साथ में चल रहे थे, इसलिए भय थोड़ा कम था. सब समझ लेने के बाद हम छोटानागरा इलाके के लिए निकलते हैं. छोटानागरा कभी धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में मशहूर था, बताया जाता है कि कभी यहां उड़िसा के क्योंझर राज ने मानव निर्मित खालों से दो नगाड़े बनवाये थे, जो अब आस्था के केंद्र के तौर पर विराजमान हैं. लेकिन अब छोटानागरा की नयी पहचान है. इस रूप कि वहीं से वह रास्ता शुरू होता है, जहां खून, बारूद, विस्फोट, वर्चस्व की भाषा ही अब मुख्यधारा की भाषा है. यानी माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का इलाका. कटे हुए रोड डरा रहे थे. कटे हुए रोड का एक सीधा मतलब होता है कि यहां लैंडमाइंस की आशंका है.
डर के इस माहौल में स्वभाव से संकोची- शर्मिले बहादुर खामोशी को तोड़ते हुए पहला सवाल करते हैं. आपलोग पत्रकार हैं तो यह एक बात मालूम होगा कि हमारे पुरखों ने जंगल-पहाड़ों की दुर्गमता से लड़ाई लड़ अपने रहने के लिए, अपनी खेती बारी के लिए जगह तैयार की. जानवरों की खोह में इंसानों के आने-जाने के अवसर उपलब्ध करायें लेकिन जब इसके एवज में वर्षों से पानी-बिजली की मांग करते रहे तो कोई सुनने को तैयार नहीं. बहाने लाख बने लेकिन हमारे ही गांव के बगल में जब कंपनियां आती है तो उनके लिए दस दिनों के अंदर ही बिजली-पानी-सड़क आदि का इंतजाम हो जाता है. ऐसा क्यों?
बहादुर अपनी बात जारी रखना चाहते हैं. अगला सवाल होता है- आप यह बतायें कि यदि कोई ग्रामीण एक शाम का खाना माओवादियों को मजबूरी मंे खिला देता है तो उसे नक्सली मददगार घोषित करते हुए मारा-पीटा जाता है, जेल भेजा जाता है लेकिन उद्योगपति, व्यवसायी, कारोबारी वर्षों से लाखों-करोड़ों की लेवी देते हैं, वे नक्सली मददगार क्यों नहीं घोषित होते. शर्मिले-संकोची बहादुर सिंह का स्वर मुखर होता है. अगला सवाल फिर- आपने कभी सोचा है कि नक्सलियों और पुलिसवालों को, दोनों को ही सारंडा से इतना मोह क्यों है?
हम भी इसी सवाल का जवाब तलाशने गये थे कि आखिर एशिया के सबसे बड़े साल जंगल में ही इतनी रुचि क्यों जबकि नक्सलियों का सारंडा से कोई कम खौफ झारखंड के और भी दूसरे इलाके में नहीं है. चतरा जिले में में तो माओवादियों ने प्रतापपुर के 40 से अधिक गांवों की जिंदगी को चार माह तक नाकेबंदी कर कैद कर रखा था लेकिन वहां कोई बड़ा आॅपरेशन नहीं चला. पलामू के भी गांवों में साल के आरंभिक माह में ही कई गांवों की जिंदगी माओवादी फरमान के कारण रूकी रही. लातेहार इलाके में जहां कई प्रखंड ऐसे हैं, जहां एक-एक पत्ता माओवादियों की मर्जी से ही खड़कता है. गुमला के इलाके में जहां पाट और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच नक्सली संगठन अपना राज चलाते हैं लेकिन वहां कोई बड़ा आॅपरेशन होता नहीं दिखता. रांची से सटे बुंडू-तमाड़ के इलाके में तो विधायक रमेश सिंह की हत्या, इंसपेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या हुई, कई-कई बड़े लूट कांड हुए, माओवादी नेता कुंदन पाहन की इजाजत के बगैर इलाके के गांवों में कुछ नहीं होता तो वहां कोई इतना बड़ा आॅपरेशन कभी क्यों नहीं चलाया गया जबकि कुछ माह पूर्व वहां के 40 गांवों के ढाई हजार ग्रामीणों ने पुलिस को यह भरोसा दिलाया था कि यदि आरपार की लड़ाई लड़नी है, इलाके से नक्सलियों को खदेड़ना है तो दो-तीन माह तक सघन अभियान चलायें, हम साथ देंगे. लेकिन वैसा कुछ नहीं हो सका. तो फिर सारंडा में ही इतनी रुचि क्यों?
दरअसल, सारंडा के नाम पर जो गरमाहट पिछले दिनों हुई उससे फिर कई सवाल खड़े होते हैं. 24 से 27 सितंबर के बीच करीबन तीन से चार हजार पुलिसबलों ने सारंडा एरिया के थोलकोबाद, मनोहरपुर, छोटानागरा, जराईकेला, दीघा, भालूलता, बिमलागढ़, राउरकेला, किरीबुरू के रास्ते इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की. दीघा, तिरिलपोसी जैसे गांवों में तीन दिनों तक जिंदगी ठहरी रही. कोबरा पुलिस के नेतृत्व में पहुंचे पुलिसबलों की इतनी संख्या के बावजूद माओवादियों ने 25 सितंबर को सात लैंडमाइंस विस्फोट कर दो जवानों को उड़ा दिया. कोबरा का भी एक जवान शहीद हुआ. कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितेश कुमार घायल हो गये. इसके एवज में पुलिसवालो की ओर से द्वंद्व भरे बयान सामने आने लगे. कभी कहा गया कि दर्जन भर माओवादी मार दिये गये हैं, आधे दर्जन से अधिक कैंप ध्वस्त कर दिये गये हैं. फिर कभी कहा गया कि चार माओवादी मारे गये हैं. अचानक से आॅपरेशन को रोक दिया गया और सारे पुलिसवाले बीहड़़ से वापस आ गये तो एक लाश को दिखाया गया कि एक माओवादी की लाश हमारे हाथ लग सकी है, बाकि के लाश माओवादी उठा ले गये. लेकिन इस बात का खंडन करते हुए माओवादी प्रवक्ता समरजी का कहना है कि इस मुठभेड़ से उनके संगठन को कोई नुकसान नहीं हुआ. न ही कोई कैंप ध्वस्त हुआ, न ही कोई मारा गया, पुलिस गलत बयानी कर रही है. इस बाबत पूछे जाने पर चाईबासा जिला के एसपी अरुण कुमार कुछ भी बताने से इंकार करते हैं. वह कहते हैं िकइस संबंध में राज्य के वरीय पुलिस पदाधिकारी ही कुछ बता सकते हैं. वरीय पुलिस पदाधिकारियों में डीजीपी नेयाज अहमद कहते हैं कि हमने सफलता पायी है, अब फिर नये सिरे से बड़े स्तर पर आॅपरेशन की शुरुआत होगी. माओवादी प्रवक्ता समरजी या पुलिस पदाधिकारियों की बात को परे कर दे ंतो इलाके में अधिकांश लोग यह मानने को तैयार नहीं कि करीबन 72 घंटे तक इलाके को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग आदि करने के बाद पुलिस ने कुछ हासिल किया. सिवाय इसके कि इलाका अशांत रहा. जैसा कि छोटानागरा में मिले प्रमोद सिंकू कहते हैं- पुलिस या तो आरपार की लड़ाई लड़े या हमें माओवादियों के भरोसे छोड़ दे. हमलोग तो दोनों के बीच पीस कर बर्बाद हो रहे हैं. न इधर के रहे हैं, न उधर के. यहां की नयी पीढ़ी दहशत और हिंसा के बीच पैदा हो रही है. उससे भविष्य में एक सभ्य, जिम्मेवार भारतीय नागरिक बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती है.
सिंकू सच ही कहते हैं. सारंडा हमेशा से ही शिकारगाह बना रहा है. पहले यह सरायकेला इस्टेट का शिकारगाह हुआ करता था, अब बड़ी कंपनियों, दलालों, माओवादियों के लिए शिकारगाह है. इतिहास में जाये ंतो 19 दिसंबर 2001 को पुलिस ने इस इलाके में नक्सली ईश्वर महतो को मार गिराया था, जिसके बाद नक्सलियों ने एक का बदला सौ से लेने की बात कही थी. सौ तो नहीं लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक 70 का आंकड़ा सारंडा के इलाके में पहुंच चुका है. सुरक्षाबलों के लिए कब्रगाह बन चुके सारंडा में 19 दिसंबर 2002 को नक्सलियों ने बिटकलसोय में बम विस्फोट कर 12 पुलिसकर्मियों को मार गिराया था. ग्रामीण भी मारे गये थे और करीब 34 महत्वपूर्ण हथियार लूट लिये गये थे. उसके दो साल बाद ही बलिवा कांड हुआ, जिसमें करीब तीस पुलिसकर्मी शहीद हो गये. दो साल बाद 2006 में फिर नक्सलियों ने एक बड़े कांड को अंजाम दिया, जिसमें 12 पुलिसवालें शहीद हुए. पुलिसवालों की शहादत, गोली-बारूदों की आवाज ने शांत सारंडा को अशांत इलाके में तब्दील कर दिया गया.
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को खुंखार व जानलेवा जंगल में बदलने में सबसे बड़ी भूमिका नक्सलियों की रही और उतनी ही भूमिका राजनीति की भी. इसी इलाके से मधुकोड़ा जैसे नेता मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे लेकिन उन्हेांने खान-खदानों का जो खेल किया, सबने देखा. वर्तमान मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी सारंडा के पड़ोस के ही हैं. दूसरी ओर नक्सलियों का ट्रेंड देखें तो पता चलेगा कि वह किसी एक इलाके में बहुत दिनों तक डेरा नहीं डाले रखते लेकिन सारंडा एक ऐसी जगह है, जहां से नक्सली किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहते. सबसे बड़ा कारण है वहां से मिलनेवाली मोटी लेवी की रकम. खुफिया विभाग ने दो साल पहले पुलिस मुख्यालय को जो जानकारी दी थी, उसके अनुसार पश्चिमी सिंहभूम से ही सबसे ज्यादा लेवी की वसूली माओवादी करते हैं. एक आंकड़े के अनुसार यह रकम चार करोड़ 46 लाख 30 हजार रुपये सालाना है. हालांकि जानकार बताते हैं कि खुफिया विभाग की यह जानकारी सही नहीं बल्कि इस इलाके से लगभग एक करोड़ रुपये प्रतिमाह की लेवी दी जाती है. मनोहरपुर में मिले सामाजिक कार्यकर्ता और मानकी-मुंडा समिति के सलाहकार डाहंगा बताते हैं कि यह सब धीरे-धीरे हुआ. पहले यहां के लोग बहुत शांत थे, अब भी शांत हैं. लेकिन जब से खनन कंपनियों के साथ दलालों का आना शुरू हुआ, तब से पूरी व्यवस्था ही बदल गयी. यहां के नौजवानों को माओवादी संगठन यह फरेबियत दिखाने लगे कि यदि थोड़ी कोशिश करो तो पैसे की भरमार है. उसी पैसे के फेरे में नौजवान इसमें जुड़ते चले गये और अब तो जो हालात है, सामने है.
सारंडा के जंगलों में घूमते हुए रास्ते में आपको हाथियों के समूह, टेढ़े-मेढ़े रास्ते मिलेंगे, चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां, तो लगता है कि सात सौ पहाड़ियों के इलाके में हैं लेकिन लगभग 80 हजार हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले एशिया के सबसे बड़े जंगल में जितने किस्म के संकट हैं, उससे भयभित होना स्वाभाविक है. कई जगहों पर सड़क को ही खलिहान बने देखना साफ बताता है िकइस रास्ते कभी-कभार ही कोई आता-जाता होगा. कई जगहों पर उड़े सड़क बताते हैं कि यहां कभी विस्फोट हुआ है. अंदर के गांव जाने के रास्ते में पेंड़ पर स्थायी तौर पर लगे नक्सली पोस्टर बताते हैं कि यहां पोस्टर को हटानेवाला कोई नहीं. इन सबके बीच एक स्कूल में फुटबाॅल मैच खेलती लड़कियों को देख भय के आलम में रोमांच का अनुभव होता है. सारंडा तबाही और बर्बादी के उस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां से वापस आने की उम्मीदें नहीं दिखती. माओवादियों के बारे में या पुलिसवालों के बारे में बच्चे तक कुछ नहीं बताना चाहते. लेकिन निराशा के गहरे गर्त में भी कहीं-कहीं टिमटिमाती उम्मीदें दिखती हैं. जैसा कि मनोहरपुर में मिले हितेंद्र कहते हैं- नक्सली कोई क्रांति न हीं कर रहे न ही उन्हें बदलाव आदि से कोई लेना-देना रह गया है. उनका मुख्य काम पैसे की उगाही है. जब वाकई उन्हें बदलाव से मतलब होता तो सारंडा का ही एक हिस्सा है बंदगांव का इलाका. जहां जंगल माफियाओं ने पिछले दस वर्षों से तबाही मचा रखी है. बच्चों से जंगल कटवाते हैं. ग्रामीणों का घर जला देते हैं. महिलाओं से दुष्कर्म करते हैं लेकिन कहां कभी किसी माओवादी नेता उन माफियाओं को सजा देने सामने आया. हितेंद्र आगे बताते हैं कि इसी सारंडा को ठेकेदारों ने लूटा, कहां माओवादी ठेकेदारों को मारते हैं. उन्हें तो सिर्फ पुलिसवालों से दुश्मनी है लेकिन यह भूल जाते हैं कि पुलिसवाले भी अपनी नौकरी करते हैं. हितेंद्र हमें माओवादियों और ठेकेदारों-बिचैलियों के रिश्ते को समझने के लिए गोइलकेरा जाने के लिए कहते हैं. रास्ते में बहादुर मुंडा बताते हैं कि इतना ही नहीं एक और खेल भी चलता है. ठेकेदारों और माओवादियों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते. ठेकेदार किसी पुल-पुलिया का निर्माण करवा रहे होते हैं तो माओवादियों से सेटिंग कर वे बीच में ही उसे उड़वा देते हैं. फायदा यह होता है कि ठेकेदार सरकारी फाइलों में यह दिखा देते हैं कि हमने तो 90 प्रतिशत कार्य पूरा करवा लिया था, माओवादी उड़ा दिये तो हम क्या करें. पेमेंट 90 प्रतिशत कार्य के आधार पर होता है, कार्य दस प्रतिशत ही हुआ रहता है. दिखावे के लिए या फिर जनता को जोड़े रखने के लिए नक्सलियों ने किरीबुरू के इलाके में किसानों को पंपिंग सेट वगैरह भी दिये हैं, जिससे वे खेती करते हैं.
मनोहरपुर से वापसी में हम गोइलकेरा में रूकते हैं. गोइलकेरा की एक चाय दुकान पर मिले वंशीधर समीकरण और सांठगांव को समझाते हैं. वह कहते हैं- आप यह सोच सकते हैं कि इतने घनघोर जंगल में पुलिस की इतनी मुस्तैदी के बीच माओवादियों को खाद्य सामग्री किस तरह पहुंचती होगी. उनके पास अत्याधुनिक चीजें कैसे पहुंच जाती है. उनके पास सारे लैटेस्ट इलेक्ट्राॅनिक इक्विपमेंट कैसे रहते हैं. कभी इस खेल में खुद शामिल रह चुके वंशीधर कहते हैं- माओवादियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई चैनल बने हुए हैं. सबसे बड़े चैनल ठेकेदार हैं जो निर्माण कार्य के लिए ले जायी जा रही सामग्री के बीच या मजदूरों को खिलाने-पिलाने के नाम पर सारी खाद्य सामग्री माओवादियों तक पहुंचा देते हैं. बाकी बची कसर रेल से पूरी की जाती है. सारंडा के इलाके में रेलगाड़ियों का परिचालन माओवादियों के इशारे पर ही होता है. वह जहां चाहते हैं गाड़ियां रूकती है, फिर उसमें सामग्री लोड की जाती है और निर्धारित पड़ाव पर उसकी डिलिवरी कर दी जाती है. रेल ड्राइवर या गार्ड कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें पता है कि झारखंड से होकर 1500 किलोमीटर की रेल लाइन गुजरती है, जिसमें करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से ही होती है. 292 रेलवे स्टेशनों में 168 उनके निशाने पर हैं.
खैर! इन सारी बातों के साथ बहादुर सिंह मुंडा के सवाल सारंडा यात्रा में बढ़ते जा रहे थे. बहादुर बताते हैं कि अभी तो कम भयावह है लेकिन कुछ वर्षों बाद यहां सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां ही बहनी है. पुलिस हथियारों के बल पर नक्सलियों से पार पाना चाहती है, जो संभव नहीं. गांववालों को भरोसे में लेना होगा. विकास करना होगा. जब हम किरीबुरू के इलाके मंेज ा रहे होते हैं तो बीच में कहीं रूककर बहादुर किसी के घर से कागज का एक टुकड़ा लाते हैं. उसे बांचते हुए कहते हैं- आपको मालूम न कि यहां एक चीड़िया माइंस है, जहां एशिया की सर्वश्रेष्ठ कोटी के अयस्क मौजूद हैं. दुनिया में ऐसा उत्कृष्ट कोटी का लोहा सिर्फ अमेरिका में ही पाया जाता है. वह बताते हैं कि सारंडा खनन से खोखला हुआ है. 80 हजार हेक्टेयर वाले इलाके में फिलहाल 14022 हेक्टेयर माइनिंग से प्रभावित इलाका है. नये माइंस के लिए 37814 हेक्टेयर में प्रस्ताव मिला है. दोनों को मिला दे ंतो यह खेत्रफल 51836 हेक्टेयर पहुंचता है. इस तरह मात्र 28 164 हेक्टेयर इलाका ही वैसा बचेगा, जिसमें जंगल भी बचे रहेंगे, इंसानों को भी रहना होगा और जानवरों को भी.
गोइलकेरा से चक्रधरपुर आने के क्रम में कई-कई सवाल सामने होते हैं. हम चाईबासा जाते हैं जहां प्रसिद्ध प्राध्यापक प्रो अशोक सेन से मुलाकात होती है. प्रो सेन कहते हैं कि यह अभिशप्त इलाका है. अंग्रेजों के जमाने में यहां उनका जुल्म था, अब नये शासकों का जुल्म है. प्रो सेन कहते हैं कि पुलिस बार-बार तमाशा क्यों करती है. यदि कोई अभियान चलाना है तो गंभीरता से चलाओ या नहीं चलाओ. यह क्या है कि चलायें, इलाका मानसिक तौर पर तैयार हुआ तो बीच में रोक दिये. वह बताते हैं कि आप इसी से समझ सकते हैं कि चाईबासा कोल्हान का एक प्रमुख स्थान है. यहां से जमशेदपुर के बीच अंग्रेजों के जमाने में भी एक ही सवारी गाड़ी चलती थी, अब भी एक ही चलती रही. अभी हाल में आंदोलन के बाद एक और गाड़ी का ठहराव हुआ है. अंग्रेजों ने इसे मालगाड़ी के लिए बनाया था, अब के शासक भी इंसानों की बजाय माल को ही ज्यादा तरजीह देते हैं. विकास ही नहीं हुआ तो क्या होगा, विनाश तो तय है, चाहे जिस रूप में है. लेकिन मध्यप्रदेश कैडर केे पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के नक्सल मैनेजमेंट डिविजन के सदस्य डीएम जाॅन मित्रा कहते हैं कि माओवादियों को दमन से तो खत्म नहीं ही किया जा सकता लेकिन विकास से भी वे खत्म नहीं होंगे.राजनीतिक सक्रियता जरूरी है और असामनता की लकीर जो वर्षोें से खिंची गयी है, उसे धीरे-धीरे पाटना होगा. छल और फरेब सार्वजनिक संस्थानों ने भी किया है, उसे सुधारना होगा लेकिन लौंग टर्म प्लानिंग के तहत काम करना होगा.
सारंडा की खाक छानने के बाद हम चक्रधरपुर पहुंच चुके थे. वहां बहादुर सिंह मुंडा विदा लेते हैं. कहते हैं- सेवा समाप्त. अब यह भूलकर जायें कि हम और आप कभी मिले भी हैं. चक्रमधर में रात आठ बज गये थे. बहादुर समझाते हैं- आगे टैबोघाटी में भी वही फाॅर्मूला अनाइयेगा. वह भी सारंडा का ही हिस्सा है. तेज म्यूजिक, तेज और रूक-रूक कर लगातार हाॅर्न बजाना, खिड़कियों के शीशे को खोले रखना... टैबोघाटी यानी बंदगांव से टैबो थाना तक का वह इलाका, जो चाईबासा, चक्रधरपुर, सारंडा इलाके में जाने की मुख्य सड़क है. इन दोनों थाना क्षेत्रों के बीच करीब 30 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है, जहां कोई मोबाइल काम नहीं करता. जो टावर लगाया जाता है,उड़ा दिया जाता है. रोड की हालत यह है कि आप 60 की स्पीड में भी नहीं चल सकते. बंदगांव की बंद गलियां और टैबो की टफ घाटी फिर से रांेगटे ख़ड़े करते हैं. भय के इस माहौल से निकलते यानी टैबोघाटी पार करते ही एक बार बहादुर सिंह मुंडा का फोन आता है- कहां पहुंचे? फिर बहादुर कहते हैं कि आप असल सारंडा तो जा ही नहीं सके, जिसके लिए यह कभी मशहूर रहा है. आप न तो कायदे से छोटानगरा का मंदिर देख सके, न दक्षिण कोयल नदी में सुवर्ण कणों को, न थोलकोबाद, जहां ज्वालामुखी फटने के अवशेष हैं, न टायबो जलप्रपात देखने गयें, जहां 116 प्रकार के प्रजाति के पौधे मौजूद हैं. फिर बहादुर कहते हैं, कोई बात नहीं- समीज आश्रम तो देख लिये न, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है और जहां पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव भी आ चुके हैं. कम से कम आपने मनोहरपुर से सूर्यास्त होते तो देख लिया न, जिसे देखने के लिए दस साल पहले तक सैकड़ों की संख्या में उड़िसा, बंगाल, बिहार के पर्यटक पहुंचते थे.

नींद न परे राती एहो दैया, झुरत पलंग वैसी मने मन...

घासी की थांती पर फेरे हाथ

जिस तरह भारतवर्ष में हिंदी का महत्व है, कुछ वैसा ही महत्व झारखं डमें नागपुरी का है. 1859-1926 के कालखंड मंे रहने वाले झारखं डमें नागपुरी के एक महान कवि घासीराम ने कई ऐसी रचनाएं की, जो आज भी झारखंड के हर गांवों के अखरे में सुनाये जाते हैं. गाये जाते हैं. उनकी तुलना विद्यापति से की जाती है. घासीराम का रचना संसार बड़ा था, उन पर हुए शोधकार्य भी विस्तृत हैं लेकिन विडंबना यह है कि उनके परिजनों ने जिस एक स्मृति को संजोकर रखा है, वह भी अब आखिरी पड़ाव में है. घासीराम के परिजनों की पीड़ा क्या है, पढ़िए एक रिपोर्टः-

अनुपमा


घायल बिहरबान, थिर न रहत प्राण
निसु दिने रे दैया
दहत मदन तन छने-छन.
सिहरी उठति छाती
नींद न परे राती
एहो दैया, झुरत पलंग वैसी मने मन...
रांची से करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर हम करकट गांव पहुंचे थे. रामेश्वर राम के दरवाजे पर हाजिर थे. लगभग आधे घंटे की प्रतिक्षा के बाद किसी तरह घिसटकर, पैरों और हाथों के बल चलकर घर की देहरी तक पहुंचते हंै रामेश्वर. लगभग पंद्रह मिनट तक शांत रहते है रामेश्वर राम और उसके बाद स्थूल पड़े लकवाग्रस्त शरीर की पूरी उर्जा समेट कर इस गीत को जब सुनाते हैं तो कुछ देर के लिए वहल अलग ही दुनिया रचाते-बसाते हैं. हम उनकी शारीरिक अस्वस्थता को देख उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि बस, दादा अब रहने दीजिए, आपने एक सुना दिया न! रामेश्वर बिना कुछ बोले दूसरे गीत को गाना शुरू कर देते हैं. दूसरे गीत को खत्म कर लेेने के बाद कहते हैं- जानते हंै आपने गीत सुनने की फरमाईश किससे की है! हुलास राम के बेटे से. फिर रामेश्वर कहते हैं- आपको मालूम कि हुलास कौन थे- घासीराम के बेटे. फिर रामेश्वर का सवाल होता है, आपको यह पता है कि घासीराम कौन थे! एक वाक्य बोलने में भी काफी परेशानियों से गुजरनेवाले रामेश्वर राम उस वक्त सवालों का अंतहीन सिलसिला शुरू करने जा रहे थे कि बीच में ही जबान लड़खड़ाने लगा. कुछ देर दम लेने के बाद एक वाक्य बोलते हैं- हम एक गीत नहीं गा सकते.थे जब भी गायेंगे जोड़ा ही गायेंगे, इसलिए आपने मना किया तो भी नहीं माना. और जब गीत गाना शुरू कर देंगे तो चाहे कुछ भी हो जाये, उसे आधे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा कर के ही दम लेंगे.
रामेश्वर राम की आधी-अधूरी रह गयी बातों को देवकी किस अंदाज में पूरा करती हैं, उसकी बात करने से पहले यह जानते चलें कि घासीराम कौन थे? घासीराम झारखंड के जनमानस मंे बसे ऐसे कवि-गीतकार हैं, जिनके गीतो के बोल शायद ही छोटानागपुर का कोई गांव ऐसा हो, जहां सुनायी न पड़ते हो. घासीराम वह कवि थे, जिनकी किताब ‘नागपुरी फाग शत्तक‘ 1911 में ही मुंबई से प्रकाशित होकर आयी थी और झारखंड के गांव-गांव तक पहुंच गयी थी. घासीराम वह रचनाकार हैं, जिन्होंने दुर्गा सप्शति को नागपुरी गीतों-कविताओं में ढाल कर एक पुस्तक ही तैयार कर दी थी. जिन्होंने चंडीपुराण का नागपुरी गीतमय अनुवाद कर दिया था. घासीराम का रचना संसार यहीं खत्म नहीं होता, जब उनके किताबों का छपने का प्रबंध नहीं हुआ तो उन्होंने काॅपियों में ही किताब की शक्ल में लिखना शुरू किया और चंडीपुराण, रामजन्म, कृष्ण का जीवन, चैंतिसा, सुदामाचरित, उषा हरण, नागवंशावली जैसी पुस्तकों को रचा जो अप्रकाशित रह गये.
रामेश्वर राम की पत्नी और घासीराम की पौ़त्रवधु देवकी देवी कहती हैं- घासीराम सिर्फ इतने भर नहीं थे, उनके बारे में यह कहावत मशहूर है कि एक ढेला को हवा में उछालो और वह जब तक वापस जमीन पर आकर गिरेगा, उतने देर में घासीराम एक गीत की रचना कर देते थे. लेकिन इन सबके बीच विडंबना यह है कि झारखंड के इतने बडे़ रचनाकार की स्मृतियां अब उनके गांव में भी उस तरह नहीं बची हुई है. उनके नाम पर कहीं कोई एक सांस्कृतिक प्रतिमान तक खड़ा हो सका. करकट गांव में उस खपरैल मंदिर को दिखाते हुए रामेश्वर राम के बेटै देंवेंद्र कहते हैं- यह ीवह मंदिर है, जहां घासीराम रोज बैठा करते थे, रचना करते थे. हमने अपनी औकात के हिसाब से सारे पुराने घरों को तोड़ परिवारों के बंटवारे के हिसाब से नये घर बना लिये लेकिन यह मंदिर वैसे ही रहने दे रहे हैं. इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी तो कोई आयेगा, जो यह पूछेगा कि क्या घासीराम की कोई स्मृति यहां बची है तो यह मंदिर दिखा सकेंगे. बाकि के सारी थांति पर तो बड़े विद्वानों ने हाथ की सफाई कर दी. इसका आशय पूछने पर देवेंद्र कहते हैं कि कुछ साल पहले तक यहां तरह-तरह के बौद्धिक जमात के लोग आते थे. घासीराम के बारे में दो-चार बातें बताते थे. स्मारक, लाइब्रेरी आदि बनाने-बनवाने आदि की बातें कहते थे और दर्जनों की संख्या में उपलब्ध घासीराम जी की पांडुलिपियों में एकाध लेकर जाते थे. कुछेक इस आश्वासन के साथ भी कि इसे किताब की शक्ल में छपवा देंगे. लेकिन वे बौद्धिक फिर वापस नहीं आते थे, हर बार कोई नया ही चेहरा सामने होता था, नये अंदाज में और ऐसे ही नये-नये चेहरों ने एक-एक कर सारी पांडुलिपियां तक अपने पास रख ली, यहां तक कि उनकी कुछ प्रकाशित किताबें थीं, वह भी ले गये. बौद्धिक जमात की इस चैर्यकला पर कोई कुछ नहीं बोलता. हालांकि रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग के प्रमुख डाॅ गिरिधारी राम गौंझू कहते हैं- यह जिसने भी किया अच्छा नहीं किया लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि घासीराम आज हाशिये पर चले गये हैं या उपेक्षित रहे हैं. गौंझू कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आधार बनाकर कई-कई शोध हुए हैं. डाॅ श्रवण कुमार गोस्वामी, डाॅ बीपी केशरी, डाॅ गोविंद साहू, कविवर नहन जैसे विद्वानों ने गहनता से अध्ययन किया है. उससे लोगों को वाकिफ कराने का काम किया है. लेखक व नागपुरी गीतों की दुनिया पर गहराई से काम करनेवाले नागपुरी संस्थान के प्रमुख प्रो बीपी केशरी कहते हैं-घासीराम की तुलना नागपुरी में विद्यापति से की जाती है, जिन्होंने कई-कई उत्कृष्ट रचनाओं से नागपुरी गीत व कविता संसार को समृद्ध किया. यह सच भी है कि घासीराम पर कई-कई महत्वपूर्ण शोध कार्य हुए हैं लेकिन इससे उनके परिजनों की टीस कम नहीं होती. जैसा कि देवेंद्र कहते हैं- हमें क्या मिला! हम किसी पैसे की मांग नहीं कर रहे. हम लालची नहीं हैं लेकिन यह उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि उनकी स्मृति में कुछ तो हो जाये. देवेंद्र कहते हैं कि घासीराम के परिजनों ने उनकी विरासत को अपने स्तर से हर संभव संजोकर रखने की कोशिश की है. घासीराम के बेटे हुलास राम एक बड़े कवि हुए. उन्होंने शिव वंदना, फगुआ आदि पुस्तकों की रचना की. खुद बहुत बढ़ियां गाते भी थे. हुलास राम के बेटे यानि मेरे पिता रामेश्वर राम, जब तक स्वस्थ रहे, तब तक हर रोज सुबह-शाम घासीराम के गीतों को गाकर रियाज करते थे, कंठस्थ कर लिये हैं उनके गीतों को. और अब मैं, यानी घासीराम के परिवार की चैथी पीढ़ी भी उनके गीतों को गाने की कोशिश करता हूं लेकिन मेरे पास तो उनके गीत तक नहीं बचे हैं. जो ले गये हैं, यदि वे मेहरबानी कर लौटा दे ंतो हम उस विरासत को संभालकर रख सकेंगे, हमें भी सहेजने की कला आती है. इतना सब कहने के बाद देवेंद्र घर में जाते हैं. चिथड़े हो चुके कुछ काॅपियों को लाते हैं और उसमें से एक गीत अलाप लेकर गुनगुनाते हैं. एक को खत्म करने के बाद तुरंत दूसरे गीत को भी पूरा करते हैं. जोड़ा गीत परंपरा का निर्वाह करते हुए. चलते समय वह कहते हैं- हमारे परिवार वालों को अब भी घासीराम के कई गीत कंठस्थ है, आपलोग उसे प्रकाशित करवा सकते हैं. हम गीतों को उपलब्ध करवा सकते हैं, अपनी स्मृति के आधार पर. इतने छल के बावजूद घासीराम के परिजनों की उम्मीदें नहीं टूटी, यह गौर करनेवाली बात है.

भूखे-सूखे छतरपुर में टीबी की छतरी

♦ अनुपमा

यूं तो पलामू ही झारखंड का अभिशप्त इलाका है, उसमें भी उसका छतरपुर इलाका विचित्र विडंबनाओं से भरा हुआ है। उसे झारखंड का विदर्भ भी कहा जाता है। पिछले साल जब सुखाड़ और उससे उपजी भुखमरी के कारण वहां के 13,400 किसानों ने हस्ताक्षर कर सामूहिक रूप से इच्छामृत्यु का संकल्प लिया था, तो अचानक से यह इलाका सुर्खियों में आ गया था। हर साल यहां भूख से लोग मरते हैं। इतना ही नहीं, यहां लोग जान-पहचान वाली बीमारी से भी हमेशा मौत के आगोश में समाते रहते हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। छतरपुर के लुतियाहीटोला में पहुंचने पर ऐसी ही परिस्थितियों से हमारा सामना हुआ, जहां रोजमर्रा की जिंदगी में बेमौत मर जाना किसी को हैरत में नहीं डालता।

लुतियाहीटोला एक छोटा-सा गांव है। वहां करीब 100-200 मीटर की दूरी पर नौ क्रशर मशीनें लगी हुई हैं। बच्चों और महिलाओं की फौज दिन-रात वहां काम में लगी हुई रहती हैं। पत्थरों की पिसाई से निकले डस्ट उनकी जिंदगी को मौत की तरफ ले जाते हैं। पुरुष वहां काम न कर, बिहार के करवंदियों में पहाड़ों से पत्थर तोड़ने चले जाते हैं। करवंदिया क्रशरों के लिए मशहूर जगह है। जब करवंदिया से काम कर मर्द लौटते हैं, तो हाथ में थोड़ी सी रकम होती है और साथ में बड़ी बीमारी। एड्स जैसी बीमारी। कई बार तो इन्हें पता ही नहीं चलता बीमारी का, कुछेक को जब तक पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है या पता चलने पर भी समाज के डर से छुपा कर रखा जाता है।

लुतियाहीटोला के बगल में ही एक गांव है बरडीहा। वहां हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है। बताया जाता है कि अभी हाल ही में सूरजदेव एड्स से मर गया है। एड्स का पता चलने से पहले वह टीबी की खुराक खा चुका था। उसी गांव का गोपी भी है। गोपी भी हमेशा खांसता रहता था। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता उसे जबर्दस्‍ती अस्‍पताल ले गयी, तो पता चला कि गोपी को टीबी है। टीबी का इलाज चला। ठीक नहीं हुआ तो सुनीता चंदा कर उसे जिला मुख्यालय डालटनगंज ले गयी। इलाज के लिए। वहां पता चला कि गोपी को एड्स है। फिलहाल गोपी टीबी सेनेटोरियम में भरती है। सूरजदेव की पत्नी कुंती की कहानी भी गोपी की तरह ही है। कुंती भी टीबी की दवा खाती रही। ठीक नहीं हुआ, प्राइवेट अस्पताल में गयी तो पता चला कि उसे भी एड्स है। इन दो गांवों की कहानी ऐसी ही है। या तो अधिकांश लोगों को टीबी है या एड्स।

यूं भी यहां जिस माहौल में लोग रहते हैं, टीबी की संभावना हमेशा बनी रहती है। प्रदूषण, डस्ट और कुपोषण के कारण टीबी का खतरा बढ़ा ही रहता है और वैसे में मजबूरी में क्रशर पर काम करते रहना जानलेवा साबित होता है। टीबी की मरीज मीना और महेश हमें क्रशर प्लांट में काम करते हुए ही मिले। वे कहते हैं कि हमें भी मालूम है कि टीबी है तो हमें यहां काम नहीं करना चाहिए लेकिन करें तो क्या करें!

छतरपुर के एक हिस्से के कई गांव ऐसी ही विडंबनाओं में घिरे हुए हैं। वह तो भला है कि सुनीता या उमेश जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उनके बीच होते हैं। सुनीता या उमेश इस इलाके में घूम-घूमकर लोगों को डॉट् प्रोवाइड करवाते हैं। इलाज के लिए चंदा कर भी उनकी जांच करवाते हैं। लोगों को जागरूक करते हैं। जैसा कि परमेश्वर भुइयां बताते हैं – मेरा शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। इलाज के लिए पैसा नहीं था… तब जाकर सुनीता जी और उमेश जी से मुलाकात हुई। इन लोगों ने न सिर्फ इलाज करवाया बल्कि घर लाकर दवा भी दे गये। कारू राम, सोनवा देवी भी ऐसी ही बात बताती हैं।

आगे बढ़ने पर एक गांव मिलता है हुटुकदाग। यहां मिलते हैं निरंजन मिस्त्री। जर्जर काया, सूखे होठ, निस्‍तेज आंखों वाले निरंजन हुटुकदाग में अपनी पत्नी के घर यानी ससुराल में रह रहे हैं। पिछले आठ माह से वे वहीं हैं। शादी के बाद इनकी तबीयत खराब हुई तो लोगों ने कहा कि जादू-टोना कर दिया गया है। कई माह तक झाड़-फूंक करवाने में ही लगे रहे। उमेश कहते हैं – काफी समझाने-बुझाने के बाद जांच के लिए तैयार हुए। जांच के बाद पता चला कि इन्हें टीबी है। तब जाकर इलाज शुरू हो सका। खैरादोहर, बरमनवा, तुकतुका, चेराई, डागरा, चुरुआ जैसे गांवों में भी हालात ऐसे ही हैं।

डॉट प्रोवाइडर मुनेश्वर सिंह बताते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर और झोलाछाप ओझा यह जानते हुए भी कि लोगों को टीबी की दवाएं मुफ्त में मिल जाती हैं, वहां तक नहीं पहुंचने देते। ग्रामीण जागरूकता के अभाव में इसे अपनी नियति मान बैठते हैं। फिजिशियन डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं कि सरकार दवाई तो मुफ्त में दे रही है लेकिन जिन्हें इन दवाइयों की जरूरत है, उन्हें इसके बारे में अच्छे से मालूम ही नहीं है। जागरूकता अभियान को और तेज किये जाने की जरूरत है। उन गांवों में, जहां टीबी मरीजों की संख्या ज्यादा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा उपलब्ध किये जाने की जरूरत है। डॉट प्रोवाइडर जहां नहीं हैं, वहां इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

हालांकि दूसरी ओर स्टेट टीबी ऑफिसर राकेश दयाल कहते हैं – लोगों में जागरूकता आयी है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने लगे हैं। यह अच्छा संकेत है। बेहतर परिणाम के लिए पारा मेडिकल और डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी करायी जा रही है। सब ठीक रहा तो शीध्र ही अत्याधुनिक सुविधा भी झारखंड में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर आइबी प्रसाद कहते हैं कि गरीबी का इस बीमारी से सीधा वास्ता है। यह तो बढ़ेगा ही। जरूरी है कि लोगों को बताया जाए कि जब आपको टीबी हो तो मुंह पर कपड़ा रखकर दूसरों से बात करे। और तमाम उपायों के बीच छतरपुर की सुनीता और उमेश जैसे लोगों की जरूरत हर इलाके में हैं। तभी इससे मुकाबला संभव है।

नापो को नापो तो जानें

♦ अनुपमा

यह असम का माजुली गांव नहीं है, जिसका अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है और मिटता जा रहा है तो उस मिटते हुए गांव को, दांव पर लगी जिंदगियों को देखने हजारों सैलानी देश के कोने-कोने से पहुंचते हैं। यह एक झारखंडी गांव है, जिसका अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है, जिंदगियां तिल-तिल मौत के आगोश में समा रही हैं लेकिन इस गुमनाम गांव को देखने-सुनने कोई नहीं आता। गांव का नाम है नापो। हजारीबाग जिले में पड़ता है। उसी हजारीबाग जिले में, जो मिथ और लोकमानस में हजार बागों के इलाके के रूप में मशहूर रहा है। अब इसकी नयी पहचान है। बाग की जगह यहां जानलेवा धुआं उगलती हुई चिमनियां दिखती हैं और इन चिमनियों ने हजारीबाग को राज्य में सबसे ज्यादा स्पंज आयरन फैक्ट्री वाले जिले के रूप पहचान दिलायी है।

इस जिले में करीबन 35 स्पंज आयरन फैक्ट्रियां हैं। इन्हीं में से दो फैक्ट्रियों के बीच नापो गांव पड़ता है। हेसालौंग पंचायत में। 40 घरों की बसावट और आबादी करीब 200, सारे हरिजन। अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी की हालत झारखंड के अन्य दर्जनों विवश गांव की तरह ही। बड़ा फर्क यह है कि यह गांव हर रोज, पल-पल काल के गाल में समा रहा है। औसत तौर पर देखें तो हर घर में टीबी के मरीज मिलेंगे।

गांव में पहुंचते ही सबसे पहला सामना होता है मैनवा देवी से। अपढ़ मैनवा के पास सवालों का ढेर है। वह पूछती हैं कि क्या देखने आये हैं यहां। देख लीजिए काली घास, काले पेड़, मरे हुए लोग, मुरझायी हुई जवानी, बीमार बचपन, बंजर जमीन, अंधकारमय भविष्य। मैनवा को टीबी है। वह डेढ़ साल से प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवा रही हैं। पैसे का अभाव होता है तो इलाज छोड़ देती है। सरकार के डॉट्स प्रोग्राम की कोई जानकारी मैनवा को नहीं है। मैनवा से बातचीत के क्रम में ही वहां तिलवा देवी, दीना भुइयां, कमल भुइयां, किता भुइयां, सावित्री देवी, कुंती देवी, लछवा देवी, गोहरी देवी आदि की भीड़ जुटती है। यह संख्या देखते ही देखते 25 की हो जाती है। सब के सब टीबी मरीज। किसी ने आज तक सरकारी प्रोग्राम यानी डॉट्स, आरएनटीसीपी या एमडीआर के बारे नहीं जाना-सुना। न कभी कोई समझानेवाला आया, सरकारी दवा देने आया। ये वैसे मरीज हैं, जो खाने-पीने से थोड़ा पैसा बचा तो जान बचाने की ललक में टीबी की थोड़ी दवाई खरीद लाते हैं। थोड़ा ठीक महसूस हुआ तो फिर टीबी हब में काम करने निकल पड़ते हैं।

किता भुइयां कहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम चाहे मर जाएं, मिट जाएं, ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रह सकते। हमें बच्चों का पेट भरने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए कमाने जाना ही होगा। पहले तो खेती भी एक सहारा था लेकिन 2003-2004 के बाद से अनाज देनेवाले खेत, बंजर होकर बीमारियां ही देते हैं। इन 25 टीबी मरीजों में से मात्र दो ही ऐसे मिलें, जो यह मानते हैं कि सरकार दवाई तो देती है लेकिन उनका सवाल है कि यहां से सरकारी अस्पताल दस किलोमीटर की दूरी पर है। हम वहां हर खुराक लेने नहीं जा सकते। आवाजाही की परेशानियां, पैसे की किल्लत सबसे बड़ी समस्या है।

दरअसल इस गांव में 2003-04 के बाद से भविष्य पर ग्रहण लगना शुरू हुआ। उन वर्षों में दो स्पंज आयरन फैक्ट्रियां इस गांव के दोनों ओर महज डेढ़ किलोमीटर के फासले पर लगी जबकि सरकारी कायदे-कानून के अनुसार कम से कम दो फैक्ट्रियों के बीच पांच किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। फिर क्या था, धीरे-धीरे उपजाऊ जमीन भी लोगों को दाने-दाने के लिए तड़पाने लगा। स्पंज आयरन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, डस्ट खेत में पड़कर उसे बंजर बनाने लगे। लोगों ने खेती-बारी का काम-काज छोड़कर कोयले के अवैध कारोबार में कदम रखा। कारोबार नहीं, मजदूरी में। अहले सुबह ही यहां के लोग कई-कई किलोमीटर की यात्रा तय कर कोयला निकालते हैं और फिर इन्हीं फैक्ट्रियों तक कोयले को पहुंचाते हैं। एक बोरे में लगभग 180-200 किलो कोयला लाते हैं, और इस हाड़तोड़ काम के एवज में कीमत मिलती है 80 रुपये।

इसी गांव में मिले दशरथ अपनी पीड़ादायी कहानी को इस तरह बयां करते हैं, ‘मेरे पिता चौधरी भुइयां ने सारी जमीन बेच दी। कोई विकल्प नहीं।’ वहीं की मंजू देवी कहती हैं, पति की मौत हो गयी। छह बच्चे हैं, जमीन से कुछ होता नहीं, मुझे खुद टीबी है लेकिन मेरे पास मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं। जिस रोज टीबी की परेशानी की वजह से काम नहीं कर पाती, उस रोज बच्चों को भी भूखे पेट सोना पड़ता है।

जानकारों के अनुसार गरीबी और प्रदूषण, दोनों ने ही इस गांव को टीबी गांव के रूप में स्थापित किया है। इस गांव में इतने टीबी मरीज होने के बावजूद डॉट्स प्रोवाइडर का नहीं होना आश्चर्यचकित करता है। मजबूरी में ग्रामीणों को झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी किसी गैर सरकारी संस्थानों ने भी नापो की सुध नहीं ली। गांव में कुछेक के पास लाल कार्ड है तो कुछेक के घर बिजली भी पहुंच गयी है लेकिन बिजली बिल भरने को पैसा नहीं, सो…! बांधनी कहती हैं कि यहां सिर्फ 25 लोगों ने स्वीकार किया कि टीबी है जबकि सच यह है कि यहां सबको खांसी है और यदि जांच हो तो हर घर में टीबी निकले। डॉ अरुण कहते हैं – यह हो सकता है क्योंकि टीबी के मरीजों के साथ रहने से इसका खतरा वैसे ही बढ़ा रहता है। टीबी का एक बड़ा कारण कुपोषण, गरीबी और भुखमरी तो है ही। हेसालौंग के रहनेवाले मानवाधिकार कार्यकर्ता कृष्णा कहते हैं – इस गांव के लोगों से तो जीने का भी अधिकार छीन लिया गया है।

यह कहानी सिर्फ नापो की नहीं है। झारखंड में कई-कई नापो हैं। स्वास्थ्य विभाग के यक्ष्मा नियंत्रण कार्यालय संभाग के अनुसार झारखंड में हर 35वें मिनट एक व्यक्ति की मौत टीबी से होती है। जबकि आश्चर्यजनक भी है कि झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है, जहां सबसे अधिक एमडीआर के मामले सामने आये हैं। पूर्व जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ प्रसाद कहते हैं – राज्य में करीब 45 हजार मरीज ऐसे हैं, जिनका इलाज जिला यक्ष्मा नियंत्रण केंद्र में हो रहा है। सरकार अपने स्तर से हर संभव सुविधा उपलब्ध कराती है। लेकिन नापो को देखने, समझने के बाद स्पष्ट होता है कि डॉ प्रसाद की बात सैद्धांतिक तौर पर तो सही है, व्यावहारिक तौर पर यह हजम होनेवाली बात नहीं।